25 March 2021 Top Current Affairs

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 25 मार्च 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.

बैठक में मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि, आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) से अवगत कराया गया.

सहयोग ज्ञापन (एमओसी) का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है. इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी.



इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक पट्टिका और जहाज के नाम वाले बोर्ड वज्र का औपचारिक अनावरण किया. जहाज का निर्माण देश में ही किया गया है और इसे लार्सन एंड टुबरो शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने बनाया है.

इस जहाज में 14 अधिकारी और 88 कर्मी होंगे. जहाज तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के संचालनात्मक नियंत्रण के तहत तूतीकोरिन में तैनात रहेगा. कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर यह समारोह सरकार द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करते हुए आयोजित किया गया.


फिच ने अपने ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य (जीईओ) में कहा है कि भारत लॉकडाउन की वजह से आई मंदी की स्थिति से उम्मीद से अधिक तेजी से उबरा है. फिच ने कहा कि मजबूत पूर्व प्रभाव, राजकोषीय रुख तथा संक्रमण पर बेहतर तरीके से रोक की वजह से उसने भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में संशोधन किया है.

फिच ने कहा कि हमारा अनुमान है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद हमारे महामारी पूर्व के अनुमान से नीचे रहेगा. दिसंबर में जीडीपी की वृद्धि दर महामारी पूर्व के स्तर को पार कर गई. तिमाही के दौरान सालाना आधार पर जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई.


इस बिल को पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, फिर इसे राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस विधेयक को बिना विचार के लौटा दिया. इसका अर्थ यह है कि, उक्त बिल संसद द्वारा पारित कर दिया गया है. संसद में इस विधेयक का पारित होना बजटीय प्रक्रिया के पूरा होने का प्रतीक है.

वित्त विधेयक 2021 नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को 10 साल की आयकर छूट और निजी क्षेत्र के विकास वित्त संस्थानों को 5 साल की कर छूट प्रदान करता है, जिसे अगले पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है.